प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश शासन के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति के सदस्य रविशंकर हवेलकर के एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारीगणों के साथ समीक्षा बैठक की तथा पत्रकार वार्ता को भी सम्बोधित किया। उन्होने कहा कि योगी सरकार में राज्य सलाहकार समितियों की कमान दलितों के हाथों में सौंप दी गयी है तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य जनपद के प्रत्येक 20 गांव की तस्वीर बदलेगी। चिन्हित किये गये ग्रामों में बिजली, पानी, सड़क, सफाई, स्वास्थ्य शिक्षा, शौचालय सहित अन्य सभी सुविधायें मुहैया करायी जायेगी। समाज कल्याण विभाग को इसका नोडल बनाया गया है। अन्य 15 विभागों के साथ मिलकर गांव में सालाना 20 लाख रूपये से विकास कार्य कराये जायेगें। यशस्वी प्रधानमंत्री मा0 मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी एवं दूरगामी इस योजना के माध्यम से विकास के क्षेत्र में पिछड़े गांव को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जायेगा तथा क्रियान्वयन के लिये 50 फीसदी से अधिक अनुसूचित जाति के आबादी वाले गांव के एकीकृत विकास के लिये चिन्हित किया गया है। चयनित गांव में गरीब उन्मूलन शिक्षा की दिशा में प्रगति, बच्चों को परिषदीय विद्यालय में दाखिला, महिलाओं को 100 प्रतिशत टीकाकरण, राशन कार्ड सहित केन्द्र व प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पात्रता के आधार पर दिलाया जायेगा। प्रति गांव सालाना 20 लाख रूपये खर्च होगें जिसमें स्कूल, अांगनबाड़ी, पंचायत भवन, शुद्ध पेयजल, हैण्डपम्प की मरम्मत सहित छिटपुट कार्य भी शामिल है। इसके अलावा बेहतर काम करने वाले गांवों को रूपया 5 लाख की सालाना अतिरिक्त मदद दी जाय।