जयपुर| राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैश्विक महामारी कोरोना की स्थिति के मद्देनजर किसानों को राहत देते हुए फसल सीजन रबी 2020.21 की अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त करने का निर्णय लिया है।
श्री गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। पहले अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून थी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी तथा इसके मद्देनजर आवागमन पर कई तरह के प्रतिबंधों के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। ऎसे में किसानों को फसली ऋण की अदायगी के लिए अतिरिक्त समय देने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।श्री गहलोत ने कहा कि कॉनफेड एवं जिला उपभोक्ता भंडारों द्वारा चलाए जा रहे 410 दवा विक्रय केंद्रों पर ऑनलाइन सोफ्टवेयर स्थापित करने के साथ ही लाभार्थी पेंशनर्स को दवाओं की ष्डोर-स्टेपष् डिलीवरी की व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि जनता की गाढी कमाई हडपने वाली मल्टीस्टेट क्रेडिट को (ऑपरेटिव) सोसायटीज के द्वारा की गई अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए राज्य में विजिलेंस अथोरिटी को शीघ्र क्रियाशील करते हुए राज्य में कार्यरत क्रेडिट को.ऑपरेटिव सोसायटीज के लेखों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।श्री गहलोत ने जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आमजन के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नगरीय विकासए सहकारिता एवं गृह विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए राज्य सरकार की कृषि प्रसंस्करणए कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति.2019 में फूड प्रोसेसिंगए कोल्ड स्टोरेजए वेयर हाउस आदि के अधिक से अधिक प्रोजेक्टस स्वीकृत किए जाएं तथा इसके लिए किसानों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियों की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा किया जाए।बैठक में बताया गया कि सहकारिता विभाग ने इस वर्ष 16 हजार करोड़ रूपए के अल्पकालीन फसल ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा हैए जिसमें से अब तक लगभग 2ए550 करोड़ रूपए के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2019.20 के दौरान 9.71 लाख और 2020.21 के दौरान 3.91 लाख नए किसानों को ऋण वितरण प्रक्रिया से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष भी फसल ऋण वितरण का लाभ अधिकाधिक नए किसानों को देने का निर्देश दिया।