नयी दिल्ली | केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 389 विशेष पॉक्सो (बाल यौन अपराध निरोधक) अदालत सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (एफटीएससी) से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना को दो वर्ष के लिए बढ़ाने का बुधवार को निर्णय लिया।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत निर्णय लिया गया।इस योजना की अवधि को अब 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए 1572 करोड़ 86 लाख रुपये का अनुमानित खर्च आयेगा, जिसमें से 971 करोड़ 70 लाख रुपये केंद्र सरकार की ओर से दिया जायेगा और 601 करोड़ 16 लाख रुपये राज्य सरकारें वहन करेगी। केंद्र सरकार निर्भया फंड से राशि जारी करेगी।गौरतलब है कि बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड सहित कठोर सजा के प्रावधान करने तथा बलात्कार से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे को और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 लागू किया था और तदुनसार, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया था।फिलहाल यह योजना 28 राज्यों में लागू है तथा इसे सभी 31 राज्यों तक पहुंचाने का प्रस्ताव है।

  Latest news