नयी दिल्लीए|वार्ताद्ध भारतीय जनता पार्टी ;भाजपा द्ध ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ष्घर.घर राशनष् पहुंचाने की योजना पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को उचित ठहराते हुए दावा किया है कि ऐसा कर एक बड़े घोटाले को होने से बचा लिया गया ।
रविवार को भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां आभासी माध्यम से संबोधित एक संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस योजना के जरिये दिल्ली सरकार की मंशा गरीबों के नाम पर मिले राशन को गायब करके घोटाला करने की थी।
उन्होंने कहाए ष्दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्रकार से बात रखी हैए मानो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकारए दिल्ली की जनता को उनके अधिकार से वंचित रख रही हैए जबकि ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय खद्यान्न सुरक्षा कानून और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारा अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गेहूं पर दिल्ली सरकार मात्र दो रुपये प्रति किलो अदा करती है जबकि केंद्र सरकार 23ण्7 रुपये प्रति किलो। इसी प्रकार चावल पर राज्य सरकार मात्र तीन रुपये प्रति किलो और केंद्र सरकार 33ण्79 रुपये प्रति किलो अदा करती है।ष्श्री पात्रा ने कहा कि ष्श्री केजरीवाल इसके अतिरिक्त भी राशन बांटना चाहते हैं तो इसके लिए वह राशन खरीद सकते हैं। जो अधिसूचित दर हैंए उस पर राशन खरीदा जा सकता है। इसपर किसी प्रकार की आपत्ति केंद्र सरकार को या किसी को नहीं होगी।ष्
उन्होंने आरोप लगाया कि ष्प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत मई और पांच जून तक दिल्ली को तय कोटे से अधिक 72ए782 मीट्रिक टन अनाज भेजा गया है लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक करीब 53ए000 मीट्रिक टन अनाज ही उठा पाई है और इसका मात्र 68 प्रतिशत ही वह जनता को बांट पाई है।ष्दिल्ली सरकार की ष्घर.घर राशनष् योजना पर सवाल उठाते हुए भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि ष्दिल्ली में राशन वितरण के लिए आधार कार्ड प्रमाणीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही कम्प्यूटरीकृत प्रणाली लागू है जबकि छोटे से छोटे राज्यों में भी यह व्यवस्था लागू है। दिल्ली में राशन उचित व्यक्ति तक पहुंच रहा हैए यह पता लगने की कोई व्यवस्था नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि श्री केजरीवाल राशन को कहीं और भेजना चाहते थे। वह बहुत बड़ा घोटाला करना चाहते थे। जिस व्यक्ति तक राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। न जाने किसके पास पहुंच जाता। दिल्ली में आधार कार्ड प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी नही है।ष्श्री पात्रा ने कहाए ष्यदि केंद्र सरकार ने इस योजना को हरी झंडी दे दी होती तो दिल्ली की जनता को आठ से दस गुना ज्यादा दर पर गेहूं और चावल मिलता। श्री केजरीवाल सरकार ने श्वन नेशन.वन राशन कार्डश् के प्रावधान को भी आगे बढ़ाने से मना कर दियाए जिस कारण हजारों मजदूर आज राशन लेने से वंचित रह गए हैं।ष्उन्होंने कहाए ष्श्री केजरीवाल विज्ञापनए दोषारोपणए श्रेय लेनेए नाटक करने और बहाने बनाने की राजनीति करते हैं तथा इस वजह से कोरोना संकट के दौरान वह ऑक्सीजनए बिस्तरए वेंटिलेटर सहित अन्य जरूरी सामान पहुंचाने में विफल रहे।ष्उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने आज केंद्र सरकार पर ष्घर.घर राशनष् योजना को रोकने का आरोप लगाया और कहा कि इसे अगले हफ्ते से लागू करने की सारी तैयारियां पूरी हो गई थीं लेकिन दो दिन पहले केंद्र सरकार ने योजना पर रोक लगा दी।