लखनऊ।इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आई आई ए ) लखनऊ चैप्टर सहित प्रदेश के अन्य औद्योगिक संगठनों ने उत्तर प्रदेश सरकार से लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्रीहोल्ड करने की नीति लागू करने की माँग की है।इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कहना है कि इससे प्रदेश में उद्योगों का तीव्र विकास होगा, सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और ‘ईज़ ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग’ को बढ़ावा मिलेगा।
इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सचिव वैभव अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में राज्य में केवल एक हेक्टेयर या उससे बड़े औद्योगिक भूखंडों को ही फ्रीहोल्ड करने की नीति लागू है, जिससे एमएसएमई क्षेत्र के अधिकांश उद्यमी वंचित रह जाते हैं।उन्होंने बताया कि लीज होल्ड भूमि होने के कारण उद्यमियों को अपने उद्योग संचालन में छोटी-छोटी बातों के लिए यूपीसीडा और उद्योग निदेशालय से अनुमतियाँ लेनी पड़ती हैं, जैसे कि नया उत्पाद शुरू करना, बैंक परिवर्तन, उत्तराधिकार में हस्तांतरण, भूमि का किराए पर देना या पुनर्गठन। इन प्रक्रियाओं में समय और संसाधनों की बर्बादी के साथ-साथ भ्रष्टाचार की भी संभावनाएँ बनी रहती हैं।इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और अन्य औद्योगिक संगठन यह सुझाव दे रहे हैं कि प्रदेश में लीज होल्ड भूमि को इस शर्त के साथ फ्रीहोल्ड किया जाए कि उसका उपयोग केवल औद्योगिक कार्यों के लिए ही हो। साथ ही यह सुविधा उन्हीं इकाइयों को मिले जो निश्चित अवधि से उत्पादन में हैं।उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि देश के अन्य राज्यों — हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु — में पहले ही ऐसी नीति लागू की जा चुकी है।इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कहा कि यदि यह नीति लागू होती है, तो न केवल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद और सरकारी राजस्व बढ़ेगा, बल्कि उद्योगों में निवेश और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। इससे उत्तर प्रदेश की ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ और ‘ईज़ ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग’ रैंकिंग में सुधार होगा।