लखनऊ: 08 अक्टूबर, 2024
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों तथा सदस्यगण के साथ बैठक की। उन्होंने आयोग के गठन के उद्देश्यों, दायित्वों व अधिकारों के सम्बन्ध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अन्त्योदय के लक्ष्य के साथ सतत और समावेशी विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में लागू की गयी गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार सभी पात्र लाभार्थियों के द्वार तक पहंुची है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के नेतृत्व में सदस्यों की टीमें बनाकर पहले चरण में मण्डल मुख्यालय तथा दूसरे चरण में जनपद स्तर पर क्षेत्र भ्रमण कर समाज के लोगों से संवाद बनाना चाहिए। छात्रावासों का भ्रमण कर वहां की साफ-सफाई तथा अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। विद्यार्थियों से संवाद बनाकर उनकी मनोस्थिति का आकलन करना चाहिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही निःशुल्क कोचिंग की वस्तु स्थिति तथा उससे प्राप्त होने वाली सफलता दर का आकलन किया जाना चाहिए।
लोगों को केन्द्र तथा राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जाना चाहिए। मुसहर, थारू, चेरो, सहरिया आदि जनजातियों को सभी प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ते हुए शत-प्रतिशत सेचुरेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, सड़क कनेक्टिविटी, राशन कार्ड आदि की जानकारी प्राप्त करते हुए अभियान चलाकर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से जुड़े लोगों के साथ कोई घटना घटित होने पर प्रशासन से समन्वय बनाकर उन्हें हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने का कार्य किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के सामाजिक तथा आर्थिक स्वावलम्बन के लिए हर सम्भव उपाय किये जाने चाहिए। लोगों के मन में व्यवस्था तथा सरकार के प्रति सम्मान का भाव दिखना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के पदाधिकारियों को नियमित बैठक कर मामलों का निस्तारण करना चाहिए। बैठक को वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से भी आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों को जोड़ते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। शिकायतों का निस्तारण मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए। पदाधिकारियों द्वारा मुख्यालय तथा जिलास्तर पर भी अलग-अलग जगहों पर बैठक की जानी चाहिए। प्रत्येक बैठक से सम्बन्धित मिनट्स अवश्य तैयार करें, ताकि नीति निर्धारण के समय इसकी सहायता ली जा सके। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग के कार्यालय में एक उचित मैकेनिज्म बनाकर कार्य करना चाहिए। पदाधिकारियों के बीच कार्य का प्राॅपर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। कार्यालय में बैठने की उचित जगह, स्वच्छता, आवश्यक कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों व शिकायतकर्ताओं के लिए पृथक-पृथक टाॅयलेट आदि की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।
प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में 56 लाख से अधिक गरीब आवासहीन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गये हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कोल, सहरिया व थारू समेत लगभग सभी जनजाति परिवारों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराते हुए संतृप्तिकरण किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत 01 करोड़ 86 लाख रसोई गैस कनेक्शन वितरित किये गये हैं। 05 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से सम्बन्धित बच्चों की स्काॅलरशिप में कई गुना वृद्धि की गयी है।
सतत और समावेशी विकास के लिए कार्य किया जा रहा है: मुख्यमंत्री added by न्यायाधीश हिन्दी दैनिक on
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