नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए निजी एफएम रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापनों की दरों में भारी वृद्धि को मंजूरी दे दी। इस कदम से देशभर में स्थित 400 से अधिक रेडियो स्टेशनों को फायदा होगा। आठ साल बाद नई दरों की घोषणा की गई है। आखिरी बढ़ोतरी 2015 में की गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि विज्ञापन दरों को अंतिम रूप देने के लिए मूल्य निर्धारण फॉर्मूला 2019 के इंडिया रीडरशिप सर्वे (आईआरएस) से शहर की आबादी और श्रोताओं के डेटा जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखता है। मोदी सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है, सितंबर, 2023 के महीने में मंत्रालय द्वारा अनुमोदित नई दरों में दिसंबर 2015 से मार्च 2023 की अवधि के लिए बढ़ती लागत की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए आधार दर में 43 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। इस वृद्धि के साथ, एफएम रेडियो विज्ञापन के लिए सकल आधार दर 52 रुपये से बढ़कर 74 रुपये प्रति 10 सेकंड हो जाएगी और समायोजन का उद्देश्य मौजूदा बाजार दरों के साथ समानता बनाए रखना था।बढ़ी हुई आधार दर के साथ इस फॉर्मूले के आधार पर लगभग सभी निजी एफएम रेडियो स्टेशनों को अलग-अलग प्रतिशत पर नई अनुशंसित दरों से लाभ होगा। जो मोटे तौर पर उनके श्रोताओं की संख्या पर निर्भर करता है, जो एफएम स्टेशनों और केंद्रीय संचार ब्यूरो के ग्राहकों दोनों के लिए मूल्य प्रदान करता है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस फॉर्मूले के आधार पर 106 स्टेशनों की दरों में 100 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि 81 रेडियो स्टेशनों की विज्ञापन दरों में 50-100 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कम से कम 65 स्टेशनों, जिनके लिए श्रोताओं का डेटा उपलब्ध नहीं था, को विज्ञापन दरों में 50 प्रतिशत से कम वृद्धि मिलेगी। उद्योग प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछली विज्ञापन दरें 2012 के इंडिया रीडरशिप सर्वे के आधार पर तय की गई थीं।निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए दर संरचना समिति की स्थापना पिछले साल मंत्रालय द्वारा नई दरों का मूल्यांकन और सिफारिश करने के लिए की गई थी, जिन्हें आखिरी बार 2015 में संशोधित किया गया था। समिति ने एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (एआरओआई) जैसे निकायों से इनपुट लेने के अलावा उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकें करने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं।