मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

लखनऊ।मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में आगामी 09 सितम्बर, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पूर्व में आयोजित लोक अदालत में प्रदेश का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है, इसे पुनः दोहराने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिये आह्वान करते हुये कहा कि सभी सम्बन्धित अधिकारी संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ अधिक से अधिक प्रकरणों का लोक अदालत में निस्तारण सुनिश्चित करायें।उन्होंने कहा कि प्रदेश के 10 जनपदों-महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संभल, चित्रकूट में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों का निर्माण किया जाना है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भवन के निर्माण का मॉडल डिजाइन फाइनल कर दिया गया है। इन भवनों का निर्माण जल्द से जल्द शुरू कराने के लिये भूमि अधिग्रहण सहित समस्त औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करा लिया जाये। डिजिटल क्राप सर्वे की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि खसरा व खतौनी बनाना लेखपालों का मौलिक कार्य है, इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिये। कृषि विभाग द्वारा केवल उनके कार्य में सहयोग किया जा रहा है। डिजिटल क्राप सर्वे से लेखपालों का कार्य आसान हो जायेगा। सर्वे कार्य में सहयोग न करने वाले राजस्व कर्मियों के विरुद्ध एक्शन लिया जाये। उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत हो, तो प्रशिक्षण करा दिया जाये। सर्वे का कार्य फसल कटाई से पूर्व पूरा करना है, इसलिये पंचायत व कृषि सहित अन्य विभाग के लोगों का प्रशिक्षण दिलाकर सर्वेयर के रूप में सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 7 दिवस के भीतर सभी जनपदों में अपेक्षित प्रगति दिखनी चाहिये।अटल आवासीय विद्यालयों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 11 सितम्बर से इन विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ हो रहा है। प्रवेशित बच्चों का विद्यालय आने पर स्वागत किया जाये। प्रथम सप्ताह प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया जाये। 11 सितम्बर से पूर्व सम्बन्धित एसडीएम के माध्यम से बिल्डिंग, फर्नीचर, मेस, बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आदि व्यवस्थाओं को चेक करा लिया जाये। बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिये। विद्यालय परिसर में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव पशुधन रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव विधायी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चैहान, प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, अटल आवासीय विद्यालय की महानिदेशक सुश्री निशा अनंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।