देवरिया।जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जुलाई माह के राजस्व कार्यो एवं चकबंदी कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के लिए ग्राम पंचायतों में लोक अदालत आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोगो को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। इसमें कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।जिलाधिकारी ने कहा कि सभी एसडीएम नियमित रूप से कोर्ट में बैठे। यदि किसी वजह से कोर्ट की कार्यवाही स्थगित होती है तो फील्ड में जाकर लोक अदालत आयोजित करें और वादी तथा प्रतिवादी की उपस्थिति में मौका मुआयना स्वयं देखकर प्रकरण की सुनवाई करें। जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग ढाई माह के कार्यकाल में जिला दंडनायक की कोर्ट में विभिन्न वजहों से 18 दिन ही सुनवाई हो सकी, लेकिन इस अवधि में उन्होंने 126 प्रकरणों की अंतिम रूप से सुनवाई कर उनका निस्तारण किया। सभी अपर जिलाधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार वादों के निस्तारण को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि धारा-24, 67, 80 एवं 116 से जुड़े प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए।जिलाधिकारी ने तीन दिन के भीतर जनपद में बनने वाले 1465 अन्नपूर्णा भवन के लिए भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1415 अन्नपूर्णा भवन ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 50 नगरीय क्षेत्रों में बने हैं। उसके लिए दो डिसमिल भूमि तथा वहां तक ट्रक की आवाजाही के लिए मार्ग उपलब्ध होना चाहिए। जिलाधिकारी ने आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त की और 3 दिन के भीतर सभी प्रकारणों के निस्तारण का निर्देश दिया।बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय, एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, एसडीएम योगेश कुमार गौड़, एसडीएम अंगद यादव, एसडीएम विपिन द्विवेदी, एसडीएम अवधेश निगम, एएसडीएम मंजूर अहमद अंसारी सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।