वाशिंगटन। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ उनके कथित कदाचार के लिए बढ़ते अभियोगों और सहानुभूति के बावजूद दो जाने-माने कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान ट्रंप को व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के लिए अयोग्य ठहराता है। वह दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर आसीन होना चाहते हैं, मगर उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि धुर दक्षिणपंथी लोग 6 जनवरी के कैपिटल दंगे के लिए जवाबदेही कारक को सिर्फ एक और पक्षपातपूर्ण विवाद के रूप में चित्रित कर सकते हैं, दो प्रमुख रूढ़िवादी कानूनी विद्वानों ने यह मामला बनाया है कि संविधान पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को सार्वजनिक कार्यालय से अयोग्य घोषित करता है। शिकागो विश्‍वविद्यालय के कानून प्रोफेसर विलियम बॉड और सेंट थॉमस विश्‍वविद्यालय के माइकल स्टोक्स पॉलसेन, दोनों रूढ़िवादी फेडरलिस्ट सोसाइटी के सदस्य ने एक कानून समीक्षा लेख में तर्क दिया कि ट्रंप को पहले से ही सार्वजनिक कार्यालय में सेवा करने से संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है। अयोग्यता खंड के रूप में जाना जाने वाला संविधान संशोधन किसी भी सरकारी अधिकारी को पद से रोकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस के दोनों सदनों का केवल दो-तिहाई बहुमत ही ऐसी विकलांगता को दूर करने के लिए कार्य कर सकता है। कानूनी पंडितों ने कहा कि यह बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि ट्रंप इस मानक पर खरे उतरते हैं। सरकार की सभी तीन शाखाओं ने कैपिटल पर हमले को एक विद्रोह के रूप में पहचाना है, कई संघीय न्यायाधीशों, सदन और सीनेट में द्विदलीय बहुमत के साथ-साथ 6 जनवरी की द्विदलीय सदन चयन समिति ने ट्रंप को मुख्य कारण बताया है। उन पर अपने वकील रूडी गिउलिआनी सहित 18 अन्य लोगों के साथ 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने के लिए चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है, जिससे वैध मतदाताओं को मताधिकार के अधिकार से वंचित किया जा सके।