फतेहपुर। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की जनपद स्तरीय समिति की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी श्रुति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। शासन की मंशानुरूप प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत तीन लाख रूपये से अधिक लागत के किसी एक घटक में परियोजना से किसी विकास खंड में पूर्व में अच्छादन हो चुका हो तो चयन में अन्य विकास खंड के लाभार्थियों को इस घटक में वरीयता दी जाये। प्रौद्योगिकी आधारित बड़ी परियोजना वृहद आरएएस व 50 टैंक बायोफ्लॉक परियोजना घटक में मत्स्य क्षेत्र में अनुभवी आवेदकों को वरीयता दी जाये। पोर्टल पर आवेदन के समय 50 लाख से अधिक की परियोजनाओं का फीड प्लांट, वृहद फीड मिल, मध्यकार फीड मिल के लिए प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट अवश्य प्राप्त की जाये। एक ही परिवार में किसी परियोजना घटक की पुनरावृत्ति न हो। तीन लाख की परियोजनाओं में अंत्योदय एवं बीपीएल राशन कार्ड धारकों को चयन में वरीयता दी जाये। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक परियोजनाओं में लाभार्थी का अंश कम से कम 25 प्रतिशत बैंक ऋण लिया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में स्वीकृत किए गए आवेदनों जैसे निजी भूमि पर तालाब निर्माण, तालाब में निवेश, बायोफ्लॉक पौंड्स निर्माण निवेश, लघु रि-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, जीवित मछली बिक्री, साईकिल विथ आईस बॉक्स, बैकयार्ड आरएएस, थ्री व्हीलर विथ आईस बॉक्स के लाभार्थियो को समिति बनाकर स्थलीय जांच करते हुए मयफोटो के अवगत कराने के निर्देश संबंधित को दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्रों को लाभान्वित किया जाये इसके लिए योजनाओं का वृहद प्रचार प्रसार कराया जाये। उन्होंने बैठक में वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों में समिति के समक्ष विचार विमर्श किया गया और कहा कि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया जाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सूरज पटेल, परियोजना निदेशक डीआरडीए शेषमणी सिंह, उप निदेशक कृषि राममिलन सिंह परिहार, जिला कृषि अधिकारी बृजेश सिंह, डीसी मनरेगा अशोक कुमार, सहायक निदेशक मत्स्य जीसी यादव, एलडीएम सहित संबंधित उपस्थित रहे।

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