जौनपुर। सरकार द्वारा अडानी समूह में एल.आई.सी और एस.बी.आई. जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेनदेन और निवेश ने भारत के निवेशकों- एल.आई.सी. के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों और एस.बी.आई के 45 करोड़ खाताधारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का आरोप लगाते हुए कांगेस ने जिला मुख्यालय स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा पर धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौपा। शहर अध्यक्ष विशाल सिंह हुकुम ने कहा एल.आई.सी. और एस.बी.आई. जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम देश का गौरव हैं और करोड़ो भारतीयों की गाढ़ी कमाई से बने हैं। मोदी सरकार ने जबरदस्ती एल.आई.सी., एस.बी.आई. और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अडानी समूह में निवेश किया है और पिछले कुछ दिनों में एल.आई.सी. के 39 करोड़ पॉलिसीधारकों और निवेशकों को 33,060 करोड़ का नुकसान हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को भारी मात्रा में ऋण दिया है। अडानी समूह पर भारतीय बैंकों का लगभग 80,000 करोड़ बकाया है। कांग्रेस पार्टी एल.आई.सी., सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बाजार मूल्य खोने वाली कम्पनियों में करोड़ों भारतीयों की गाढ़ी कमाई को खतरे में डालने के मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए संसद में लड़ रही है। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या एक संयुक्त संसदीय समिति के तहत हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की निष्पक्ष जॉच करने के साथ ही एल.आई.सी., एस.बी.आई. और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के जबरदस्त निवेश पर संसद में चर्चा की मांग करने एवं निवेशकों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने की मांग किया। देवराज पांडे, राकेश उपाध्याय, अनिल दुबे आजाद, श्रीमती रेखा सिंह, निधु पाठक, राजेश गौतम, डॉक्टर संतोष गिरी, आरिफ, पंकज सोनकर, राकेश मिश्रा, नीरज राय, महमूद अंसारी, राकेश सिंह डब्बू, इश्तियाक अहमद, सीमा सिंह चैहान, विनय तिवारी, राजीव निषाद, प्रवीण सिंह पिंटू,सुनील यादव, बब्बी खान , अमिष श्रीवास्तव, अमित मिश्रा आदि मौजूद रहे।

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