सीडीओ ने की एग्रीकल्चर इन्फास्टक्चर फण्ड की जनपद स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक

देवरिया। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्टक्चर के अन्तर्गत गोदाम, राईस मिल, फ्लोर मिल और फुड प्रोसेसिंग ईकाई लगाने पर मिलेगा अनुदान देश में खेती से जुडी ढाचागत सुविधाओं जैसे गोदाम कोल्ड स्टोरेज, तेल मिल, आटा मिल, चावल मिल आदि के आभाव को दूर करने के लिए एग्रीकल्चर इन्फास्टक्चर फण्ड का गठन किया गया है। इस फण्ड की जनपद स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आज मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।इस निधि के अन्तर्गत जनपद देवरिया में अब तक 14.94 करोड़ की कुल 09 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है। योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हुए डी०डी०एम० नावार्ड द्वारा बताया गया कि इस योजना के अन्तर्गत कुल 12,831 करोड रूपये का निवेश का लक्ष्य उoप्रo के लिए निर्धारित किया गया है। योजना के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के कृषि आधारित आधारभूत ढाचे हेतु बैंक द्वारा दिये गये ऋण पर 03 प्रतिशत का व्याज अनुदान भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत बैको द्वारा अधिकतम 09 प्रतिशत का ब्याज लगाया जायेगा जो कि 03 प्रतिशत के अनुदान के उपरान्त मात्र 06 प्रतिशत हो जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत बैंक द्वारा दिये गये रू० 02करोड़ के ऋण पर भारत सरकार द्वारा ऋण गारण्टी स्कीम के अन्तर्गत सुरक्षा दी जायेगा। यह योजना किसी भी अन्य योजना जिसमे कैपिटल अनुदान हो उसके साथ समन्वय मे भी चलायी जा सकेगी। जैसे- उद्यान विभाग द्वारा चलायी जा रही खाद्यय प्रसंस्करण हेतु योजना, पी०एम०एफ०एम०ई० के अन्तर्गत गठित खाद्यय प्रसंस्करण ईकाईया कैपिटल अनुदान उद्यान विभाग से लेते हुए एग्रीकल्चर इन्फास्टक्चर फण्ड के अन्तर्गत ब्याज की छुट भी ले सकती है। इस योजना के लिए आवेदन आन लाईन https://agriinfra.dac.gov.in/ पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं उद्यमी की जानकारी के साथ किया जा सकता है। इस योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता 8527436613 अथवा जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड 9984555541 से सम्पर्क किया जा सकता है। बैठक में जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, महा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता एवं जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया।