ओबीसी आरक्षण को लेकर सरदार सेना ने सौंपा ज्ञापन

जौनपुर। जिला मुख्यालय पर सरदार सेना के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया । ज्ञापन सौपने के दौरान जिलाध्यक्ष अरविन्द कुमार पटेल ने कहा कि भाजपा की सरकार ने ओबीसी को अपने पैर की जूती समझ लिया है इस लिए अब संगठन आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है । कहां कि अब मिलकर लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायतों एवं निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण पर एक गाइडलाइन जारी किया गया है और उन्होंने प्रदेश सरकारों को निर्देशित करते हुए कहा था कि ओबीसी की प्रकृति की जांच की जाए इसके पूर्व में महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश,बिहार में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उच्च न्यायालय ने उपरोक्त राज्य में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाया था तो इन तमाम घटनाओं के बाद क्या योगी सरकार को निकाय चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ओबीसी की जातिगत जनगणना अथवा प्रकृति की जांच नहीं कर लेना चाहिए था । मांगों पर तत्काल न्यायोचित कदम उठाया जाय। उ.प्र. सरकार को निर्देशित किया जाय कि तत्काल जातीय जनगणना कराकर ओबीसी को उसके आबादी के बराबर नगर निकाय में आरक्षण निर्धारित किया जाय। जब तक ओबीसी का आरक्षण लागू न हो पाये तब तक नगर निकाय चुनाव को रोका जाय। उ.प्र. सरकार को तत्काल निर्देशित किया जाय कि सरकार ओबीसी समाज के न्याय हेतु मा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित गाइडलाईन का पालन करके ओबीसी को सभी विधाओं में उसके आबादी के बराबर अधिकार सुनिश्चित किया जाय। अवधेश कुमार मौर्य एडवोकेट,विपिन पटेल मुलायम,रवि पटेल,अभिमन्यु पटेल,अमर बहादुर चैहान,रविशंकर यदुवंशी,बृजेश पटेल,विनोद यादव,दीपक विश्वकर्मा,शिव प्रकाश पटेल,मनोज पटेल,सुरेश कुमार,राजकुमार सिंह आदि रहे।