लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई।अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की नियमित बैठक करें। भू-माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहनी चाहिये। प्रदेश में भू-माफियों से खाली कराई जमीन का शत-प्रतिशत उपयोग आम जनमानस के हित के लिये किया जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि नये भू-माफिया व अतिक्रमणकर्ता न पनपने पाये और भू-माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर पुनः कब्जा न होने पाये। तीन माह उपरान्त राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के कार्यों की पुनः समीक्षा की जायेगी।उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बढ़िया है। प्रदेश में भयमुक्त वातावरण है। किसी को भू-माफियाओं से डरने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति की जमीन पर अवैध कब्जा होने पर वह एंटी भू-माफिया पोर्टल पर जाकर शिकायत का पंजीकरण करा सकता है, जिसपर शासन-प्रशासन द्वारा आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।बैठक में बताया गया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश के समस्त जनपदों में कुल 3,44,223 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से 99.58 प्रतिशत अर्थात 3,42,775 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है। प्रदेश के समस्त जनपदों में 70,475.98 हेक्टेयर क्षेत्रफल को अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है। प्रदेश के कुल 1,10,358 राजस्व ग्रामों में से 1,05,486 राजस्व ग्रामों का राजस्व ग्राम सार्वजनिक सम्पत्ति रजिस्टर का विकास कर लिया गया है, शेष राजस्व ग्रामों का सम्पत्ति रजिस्टर का विकास प्रक्रियारत है।बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, सचिव गृह बी0डी0 पॉलसन, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद सुश्री मनीषा त्रिघाटिया सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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