मऊ।आज जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में जनपद में रु. 50 लाख अथवा उससे अधिक लागत की निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदाई संस्था पैकफेड, सीडको, उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद, यू.पी.पी.सी.एल.,सी.& डी.एस. सिंचाई विभाग, लेकफेड, उ. प्र. पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य कार्यदाई संस्थाओं द्वारा जनपद में निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की।सी.एंड.डी.एस. के कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता c&ds ने बताया कि कुल 6 निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। बस स्टेशन एवं डिपों का निर्माण कर 100% पूर्ण हो चुका है।ड्रग वेयरहाउस के निर्माण में बजट के अभाव में अभी कार्य रुका हुआ है, जबकि मधुबन में राजकीय महाविद्यालय का कार्य अपने अंतिम चरण में है। सॉलि़ड वेस्ट प्रोसेसिंग परियोजना हेतु अभी तक भूमि के सीमांकन ना होने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका से इस संबंध में संपर्क कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिशासी अभियंता को दिए। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्माणाधीन कुल 2 परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिशासी अभियंता ने बताया कि मझवारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण का कार्य दिसंबर में पूर्ण हो जाएगा, इसका 97% कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घोसी का भी 98% कार्य पूर्ण हो चुका है। इन दोनों परियोजनाओं को दिसंबर माह के अंत तक हैंडओवर भी कर दिया जाएगा।सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सहायक अभियंता सिंचाई ने बताया कि  हथिनी बांध पर सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसकी भौतिक प्रगति 95% है। यूपीपीसीएल द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता ने बताया कि कुल 7 परियोजनाओं में से दो पूर्ण हो चुके हैं।एक परियोजना का बजट अभी प्राप्त हुआ है,शेष परियोजनाएं धनाभाव के कारण रुकी हुई हैं। अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम ने बताया कि कुल 2 परियोजनाओं में से निर्माणाधीन राजकीय पॉलिटेक्निक पिऊवाताल,घोसी की भौतिक प्रगति 64% तथा टोंस नदी के किनारे गायघाट के पर्यटन विकास में अब तक कुल 26 प्रतिशत भौतिक प्रगति हुई है।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने क्रिटिकल गैप्स एवं त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के साथ ही लोक निर्माण विभाग,जल निगम विभाग, उत्तर प्रदेश वक्फ वि. नि.लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम,लैकफेड, पैकफेड आदि द्वारा जनपद में रु 50 लाख या उससे अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय के अंदर ही सारे कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए एवं लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी। साथ ही जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त अधिशासी अभियंताओं को धनाभाव के कारण रुकी परियोजनाओं हेतु शासन से आवश्यक पत्राचार करने के निर्देश दिए।बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, पैकफेड, सिडको, यूपीपीसीएल, c&ds, लेकफेड एवं अन्य सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिशासी अभियंता उपस्थित थे।

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