जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न

मऊ।आज जिलाधिकारी अरुण कुमार के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई ने बताया कि उथले बोरिंग के अक्टूबर तक के 1900 के लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल कर लिया गया है एवं मार्च 2023 तक के लिए उथले बोरिंग का 2500 का नया लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने नहरों की सिल्ट सफाई की जानकारी लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी को ब्लॉक स्तरीय टीम बनाकर इसके सत्यापन के निर्देश दिए। साथ ही अधिशासी अभियंता सिंचाई को नीलामी की प्रक्रिया शासनादेश के अनुसार पूर्ण करने को कहा।विद्युत बकाया की जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने जिन विभागों का अधिक विद्युत बिल बकाया है,उन्हें अपने मुख्यालयों को पत्र लिखकर इसके शीघ्र भुगतान कराने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने प्रांतीय एवम् निर्माण खंड द्वारा निर्माणाधीन सड़कों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा ओ.डी.आर./एम.डी.आर.के तहत निर्मित होने वाले सड़कों का अभी तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने पर उन्होंने अधिशासी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. को इस संबंध में मुख्यालय से निर्देश प्राप्त कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपनिदेशक कृषि ने बताया कि पी.एम. कुसुम योजना के तहत कुल 18 सोलर पंप लगने थे, जो पूर्ण हो चुके हैं।साथ ही जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वह ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। जिलाधिकारी ने पी.एम. किसान सम्मान निधि के तहत भूलेख सत्यापन में अभी तक लगभग 6 प्रतिशत किसानों के सत्यापन कार्य पूर्ण ना होने पर इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसानों के सापेक्ष दावे कम प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने इसके लिए किसानों को जागरूक करने के साथ ही अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार पर जोर देने के निर्देश जिला कृषि अधिकारी को दिए। निराश्रित गोवंश की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त गौशालाओं को कवर करने के साथ ही ठंड से बचाव हेतु समस्त उपाय अपनाने के निर्देश दिए, जिससे किसी भी निराश्रित गोवंश की ठंड से मृत्यु ना हो।स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने गोल्डन कार्ड बनाने में प्रयुक्त आधार कार्ड की गलतियों के संशोधन हेतु आशाओं की मदद लेने को कहा। आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में लाभार्थियों की संख्या कम होने पर उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों से इस योजना के लाभ लेने वाले लाभार्थियों की क्रॉस चेकिंग कराने के भी निर्देश दिए, जिससे इस योजना में फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आर.बी.एस.के. टीमों द्वारा माइक्रो प्लान के हिसाब से स्कूल पर पहुंचकर कार्य करने की स्थिति की रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा महिला चिकित्सालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से भी कम प्रसव होने पर उन्होंने महिला चिकित्सा अधीक्षिका से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सिर्फ पात्र अभ्यर्थियों को ही इस योजना का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने शिकायत मिलने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी दी। जिलाधिकारी ने डी.सी.मनरेगा को स्वयं सहायता समूहों से परंपरागत कार्यों के अलावा कुछ अलग कार्यों से भी जोड़ने को कहा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल बाजारों के आसपास सरकारी जमीनो का चिन्हीकरण कर लोकल हाट बाजार विकसित करने के निर्देश डी.सी.मनरेगा को दिए। कायाकल्प की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूलों में कायाकल्प के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए।श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पंजीकृत किसानों के नवीनीकरण की धीमी प्रगति पर उपायुक्त श्रम को कड़ी फटकार लगाते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए।बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अमृत योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधामंत्री मत्स्य संपदा योजना, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं, वृक्षारोपण, धान क्रय केंद्रों की स्थिति,आदि के संबंध में भी विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए।