बहराइच। शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले 37 सूत्रीय विकास कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को देर शाम आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने कार्यदायी संस्थाओं व प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमिति रूप से कार्यस्थल का निरीक्षण कर परियोजनाओं को पूर्ण कराये साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जो प्रोजेक्ट पूर्ण हो गये हैं उन्हें उपयोग में भी लाया जाय। आनगोईंग प्रोजेक्ट्स को निर्धारित मानक व समयबद्धता के साथ पूर्ण करायें तथा धनाभाव के कारण अपूर्ण परियोजनाओं के लिए अवशेष धनराशि की मांग करें। सम्पर्क मार्गों के नवीनीकरण, मरम्मत व गडढ़ामुक्त कार्य की समीक्षा करते हुए डीएम डाॅ. चन्द्र ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 नवम्बर तक सभी वांछित कार्य पूर्ण करा लिए जाए। डाॅ. चन्द्र ने कहा कि सम्पर्क मार्गों का नवीनीकरण, मरम्मत व गडढ़ामुक्त कार्य मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इस लिए सभी सम्बन्धित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित कार्यों को निर्धारित मानक, गुणवत्ता व समयसीमा में पूर्ण कराया जाय। डीएम ने निर्देश दिया कि गडढ़ामुक्त कार्य के चिन्हित मार्गों के लिए मार्गवार नोडल अधिकारी भी नामित किये जायें। डीएम ने कहा कि कार्य अपरिहार्यता को देखते हुए युद्ध स्तर पर प्रयास कर समयबद्धता के साथ कार्य को पूर्ण कराएं। सड़क, पुल, ओडीआर, एमडीआर निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि पूर्ण परियोजनाओं के उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराये जायें। डीएम डाॅ. चन्द्र ने निर्देश दिया कि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था एवं प्रशासकीय विभाग बेहतर समन्वय कर पयागपुर और कैसरगंज में निर्माणाधीन निकाय कार्यालयों का कार्य समय से पूर्ण कराएं। पशुपालन विभाग की निराश्रित गोवंश संरक्षण, पशुओं का टीकाकरण, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपूर्ण गौशालाओं को निर्माण कार्य तत्काल पूर्ण कराकर उन्हें उपयोग में लाएं तथा यह भी सुनिश्चित करें कि सड़कों पर निराश्रित गोवंश विचरण न करें। परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देश दिया गया कि आसरा योजना अन्तर्गत अपूर्ण आवासों के लिए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाएं। स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा के दौरान आयुष्मान गोल्डेन कार्ड के डाटा को दुरूस्त कराने हेतु स्टेट स्तर से पत्राचार किये जाने तथा गोल्डेन कार्ड बनाने की गति में और सुधार लाये जाने तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत टीमों द्वारा विद्यालयों व ऑगनबाड़ी केन्द्रों का मानक के अनुसार भ्रमण सुनिश्चित कराए जाने के निर्देष दिए गए। मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार पात्र लोगों को आच्छादित किया जाय। सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए शत-प्रतिशत फीडिंग सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन से वंचित न होने पाए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. एस के सिंह, जिला विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार पाण्डेय, परियोजना निदेशक डीआरडीए पी.एन. यादव, उप निदेशक कृषि टी.पी. शाही, उपायुक्त मनरेगा केडी. गोस्वामी, जिला अर्थ एवं संख्याािकारी डाॅ. अर्चना सिंह, ज़िला पंचायत राज अधिकारी उमाकान्त पाण्डेय, जिला गन्ना अधिकारी शैलेष मौर्य, सहायक निदेशक मत्स्य डाॅ. जितेन्द्र तिवारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डाॅ. आर.पी. वर्मा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

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