लखनऊ।प्रदेश की बिजली कम्पनियो द्वारा दाखिल बिजली दर प्रस्ताव वर्ष 2021 -22 रेगुलेटरी असेट सहित स्लैब परिवर्तन के मामले पर कल ऊर्जाक्षेत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक विद्युत नियामक आयोग राज्य सलाहकार समिति की मीटिंग कल 21 जून को आयोग चेयरमैन  आरपी सिंह की अध्यक्षता में विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न होगी जिसमे बिजली दर को अंतिम रूप दिया जायेगा उपभोक्ता परिषद् जनहित में उपभोक्ताओ की बिजली दरो में कमी कराने को लेकर अपनी पूरी तैयारी के साथ भाग लेगा उपभोक्ता परिषद् प्रदेश के उपभोक्ताओ की बिजली दरो में कमी को लेकर जो कोविद राहत टैरिफ प्रस्ताव दाखिल किया है उस पर अनेको विधिक तथ्य रखते हुए दरो में कमी की मांग करेगा उपभोक्ता परिषद् का मानना है जब प्रदेश के उपभोक्ताओ का बिजली कम्पनियो पर लगभग रुपया 19537 करोड़ निकल रहा है तो दरो में कमी करने में क्या दिकत है उपभोक्ता परिषद् हमेशा विधिक व वित्तीय पैरामीटर के तहत अपनी बात रखता है और एक बार फिर उपभोक्ताओ के हित में पूरा जोर लगाएगा इस मीटिंग में जहा प्रदेश सरकार के अनेको प्रमुख सचिव व प्रबंध निदेशक पॉवर कार्पोरेशन व मध्यांचल को भाग लेना है वही अनेको उपभोक्ता प्रतिनिध भाग लेंगे उ0 प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा की ने कहा भले ही प्रदेश सरकार द्वारा बिजली दरो में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी का एलान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चूका है लेकिन यह पहला मौका है जब बिजली दरो में कमी के लिए अंतिम लड़ाई चल रही है ऐसे में कोरोना संकट के चलते आम उपभोक्ता जो परेशान है उनको राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार को उपभोक्ता परिषद् का साथ देना चाहिए पिछले 8 वर्षो के प्रदेश के उपभोक्ताओ की बिजली दरो में इतनी बेतहाशा बढ़ोतरी कराई गयी है जिसका खामियाजा है की उपभोक्ता की प्रति वयक्ति ऊर्जा खपत राष्ट्रीय औशत से बहुत कम है कल सभी पहलुओ पर उपभोक्ता परिषद् अपनी बात रखेगा ।

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