दिशा की बैठक में योजनाओं की हुई समीक्षा

देवरिया। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति(दिशा) की बैठक विकास भवन गांधी सभागार में सलेमपुर सांसद रविन्द्र कुशवाहा की अध्यक्षता एवं सदर सांसद डा0रमापति राम त्रिपाठी, रुद्रपुर विधायक जय प्रकाश निषाद, सदर विधायक डा0शलभ मणि त्रिपाठी, बरहज दीपक मिश्रा उर्फ शाका, रामपुर कारखाना विधायक सुरेन्द्र चौरसिया, भाटपाररानी विधायक सभाकुंवर,  एमएलसी डा0 रतन पाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चन्द्र तिवारी,  जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह, डीआईजी/ पुलिस अधीक्षक डा0श्रीपति मिश्र एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई। इस दौरान केन्द्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता से जुडे योजनाओं की गहन समीक्षा की गयी। जनप्रतिनिधियों द्वारा जन सुविधाओं से जुडे अनेक सुझाव व समस्याओं को भी रखा गया, जिसके समाधान के निर्देश समिति द्वारा अधिकारियों को दी गयी।       अध्यक्ष सलेमपुर सांसद श्री कुशवाहा ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न विभागो से जुडी जो शिकायतें व फीडबैक रखा गया है, उसे अधिकारी गंभीरता से लेते हुए समय सीमा के अन्दर उसका समाधान करेगें तथा नियमित रुप से तीन माह में इस समिति की बैठक आयोजित की जाए। उन्होने कहा कि यह विकास कार्याे को लेकर अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बैठक होती है, विकास कार्याे के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण सामने आते है तथा आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे हो, यह सभी की मंशा होनी चाहिए। जनपद का विकास कैसे हो, उसमें सभी को अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।  जन सुविधाओं से जुडे जो भी समस्यायें उठाये जाते है, उसे अधिकारी गंभीरता से लें और उसका निराकरण करायें। अधिकारी व जन प्रतिनिधी एक दूसरे के पूरक हैं। जनपद के विकास के लिए आपसी  समन्वय होना चाहिए। बैठक में जितनी भी सुझाव व शिकायतें आयी है उसका निराकरण हो। विकास योजनाओं के सफलतम क्रियान्यावन के लिए रोडमैप तैयार कर कार्य किए जाये तथा अधिकारी व जनप्रतिनिधि जनपद के विकास के लिए आगे आ कर टीम भाव से कार्य करें, जिससे कि विकास की दिशा में जनपद अग्रणी रहे।         सदर सांसद डा0रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य है कि अधिकारी व जनप्रतिनिधि एक जगह बैठ कर संचालित योजनाओं की समीक्षा करें। जहां कोई कमियां आये, उसका निराकरण करायें। उन्होने कहा कि केवल बैठकों में ही संवाद न हो बल्कि जनहित के मुद्दो पर चर्चा होती रहनी चाहिये। समाधान भी होना चाहिये व जनता तक उसका हित पहुॅचना चाहिये। उन्होने कहा कि समाधान व चर्चा औपचारिकता नही बल्कि प्रमाणिकतायुक्त होनी चाहिये।           प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा में यह निर्देश दिया गया कि इसमें पूरी पारदर्शिता रखी जाये, अपात्र योजना में सम्मिलित न हो तथा कोई भी पात्र योजना से न छूटे यह सुनिश्चित किया जाये।  सदर विधायक शलभ मणि ने आवासो के सर्वे में वसूली की शिकायत रखी, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने कहा कि ऐसे प्रकरण  में यदि संलिप्तता पायी जायेगी तो एफआईआर दर्ज करा कर जेल भेजवाने का कार्य किया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत रुद्रपुर विधायक जय प्रकाश निषाद ने इसका लक्ष्य बढवाये जाने को कहा। सदर विधायक ने सार्वजनिक जमीनो पर अतिक्रमण व उसमें लेखपालो की संलिप्तता उठाया। सदर सांसद श्री त्रिपाठी ने कहा कि बहुत से लेखपाल 10-10 वर्षो से एक ही क्षेत्र में जमे है और ऐसे कार्यो में उनकी संलिप्तता रहती है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसे लेखपालो पर कठोरतम कार्यवाही होगी। मनरेगा के तहत तालाबो के सुन्दरीकरण एवं अमृत सरोवर बनाये जाने की समीक्षा में कहा गया कि जन प्रतिनिधियों से तालाबो का प्रस्ताव लेकर इस कार्य को कराया जाये। डीसी मनरेगा द्वारा बताया गया कि 2021-22 में 31 पार्क, 103 खेलकूद के मैदान, 516 पोषण वाटिका स्थापित किया गया है तथा इस माह में 191 तालाबों पर कार्य चल रहा है।    ओडीओपी योजना, रोजगारपरक योजना यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि को और प्रभावी तरीके से क्रियान्वित कराये जाने और ओडीओपी के उत्पादो की ब्रान्डिग के लिए जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लेने की बात कही गयी। प्रधानमंत्री सडक योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वच्छता मिशन, सामुदायिक शौचालय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि विभाग की संचालित योजनाओं के भी कार्यो की समीक्षा कर इसमें और सुधार लाये जाने के निर्देश दिए गए।  विद्युत विभाग की समीक्षा में निर्देश दिया गया कि प्रशासनिक ढांचे को और सदृढ किये जाने की आवश्यकता है। जर्जर तारो, ट्रान्सफार्मर का प्रतिस्थान समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाये। अवर अभियंता अपने क्षेत्र में रहे। फोन अटेन्ड करें। इसको भी अधीक्षण अभियंता जीसी यादव सुनिश्चित करायें। सर्व शिक्षा अभियान, आईसीडीएस, ट्यूवेल, लोक निर्माण विभाग सेतु निगम, स्वास्थ्य विभाग, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की भी समीक्षा की गयी। श्रम विभाग के प्रगति समीक्षा के दौरान सदर सांसद ने अभियान चलाकर श्रमिकों का पंजीकरण कराये जाने को कहा। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को एक-एक प्राथमिक विद्यालयों को गोद लेने की बात कही गयी। शौचालय का शतप्रतिशत लोग उपयोग करें, इसके लिए उनमे जागरुकता लाए जाने व उन्हे प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। दूरभाष विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ग्राम पंचायतो में अब तक किए गए कार्याे का सत्यापन भी कराए जाने का निर्देश दिया गया। लाधिकारी श्री सिंह ने कहा कि बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा लाये गये समस्याओं व शिकायतों का निस्तारण कराया जायेगा। अधिकारी टीम वर्क से कार्य कर जनपद को विकास में सर्वश्रेष्ठ  बनाये रखने के लिए कार्य करेगें। सभी अधिकारी पूरे मनोयोग से कार्य कर जनपद के सर्वाग्रीण विकास के लिए सक्रिय रहेगें। जहां कही भी कोई दिक्कत आयेगी, उसमें जनप्रतिनिधि गण का भी सहयोग लिया जायेगा। उन्होने अधिकारियों को बैठक में आये सुझाओं का अनुपालन किये जाने का निर्देश दिया। अतिथियों का स्वागत बुके देकर व अंगवस्त्र प्रदान कर किया गया।      बरहज विधायक दीपक मिश्रा ने जनहित से जुडे बिजली, सडक, रोजगार आदि की समस्याओं को रखा। भाटपाररानी विधायक संभाकुंवर ने क्षेत्र के खराब सडकों व हाइटेन्सन बिजली के तार को नीचे होने से संबंधित समस्याओं को उठाया। रामपुर कारखाना बिधायक सुरेन्द्र चौरसिया द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के सडको की खराब स्थिति व उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न उठाया गया। एमएलसी डा रतन पाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चन्द्र तिवारी, एमएलसी प्रतिनिधि राजू मणि, सांसद बांस गांव प्रतिनिधि अंगद तिवारी ने भी जन सुविधाओं से जुडी समस्याओं को रखा। आये सभी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिन्द, मुख्य चिकित्साधिकारी डा आलोक पाण्डेय, पीडी संजय पाण्डेय, जिला विकास अधिकारी श्रवण कुमार राय,  जिला कार्यक्रम अधिकारी कृष्णकान्त राय, डीएसओ विनय कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता पीडब्लूडी कमल किशोर, कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी सहित अन्य अधिकारी गण, क्षेत्र पंचायत प्रमुख/प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे।