सोनभद्र। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने बीते वृहस्पतिवार कोे देर सायं विकास कार्यक्रमों व मुख्य मंत्री के प्राथमिकता वाले योजनाओं से सम्बन्धित बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए सम्बन्धितों को दिशा-निर्देशित किया। बैठक में उन्होंने विकास कार्यों, लाभार्थीपरक व जन कल्याणकारी योजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी से दवा की उपलब्धता, गोल्डेन कार्ड बनाने की प्रगति, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य का निरीक्षण के सम्बन्ध में बिन्दुवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान मं आया कि गोल्डेन कार्ड बनाने की प्रगति, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का ए0सी0एम0ओ0 व डिप्टी सी0एम0ओ0 द्वारा निरीक्षण आदि की कार्यवाही बेहतर ढंग से नहीं की जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी के वेतन भुगतान पर रोक लगाने के निर्देश दियें और गोल्डेन कार्ड बनाने के कार्य में तेजी लाने हेतु सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारियों को निर्देशित करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी को कहा।उन्होंने कहा कि गोल्डेन कार्ड की प्रगति यदि धीमी रही और ठीक नहीं पायी जायेगी तो सम्बन्धित एम0वाई0सी0 व कम्प्यूटर आपरेटर के विरूद्ध कार्यवाही होगी। इस दौरान डीएम ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से पशुओं के टीकाकरण, गोवंश आश्रय स्थल आदि के सम्बन्ध में जानकारी ली और मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि गोवंश आश्रय में रहने वाले स्वस्थ्य पशुओं का चयन करते हुए आस-पास गांवों के लोग, जो पशु पालने के इच्छुक हो, को सौंप दिया जाये, इसके लिए एक महाअभियान चलाकर लोगां को इसके सम्बन्ध में जानकारी दी जाये और निर्धारित तिथि पर लोगों को पशु उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सभी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि छुट्टा, आवारा पशु सड़कों पर या ग्रामीण क्षेत्रों में टहलते हुए दिखायी न पड़ें, यदि कोई पशु घूमता हुआ दिखता है, तो उसको तत्काल नजदीक के गोवंश आश्रय स्थल पर पहुंचाया जाये। इस मौके पर जिलाधिकारी ने आईजीआरएस, मुख्य मंत्री शिकायती पोर्टल, जन शिकायती आदि का निस्तारण ससमय गुणवत्ता पूर्वक किया जाय। जिलाधिकारी ने शहरी आवास योजना के अन्तर्गत जनपद में निर्मित होने वाले भवनों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की तथा मुख्य विकास अधिकारी से कहा कि शहरी आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों के जाॅच हेतु एक कमेटी गठित कर उसका सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लिया जाये। इसी प्रकार से जिलाधिकारी ने 50 लाख से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में निर्माण एजेन्सियों के प्रोजेक्ट मैनेजर से जानकारी प्राप्त की और सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन भी निर्माण कार्यों हेतु जो शासन द्वारा जो तिथि निर्धारित की गयी है, उसके अन्तर्गत निर्माण कार्य गुणवत्ता व पारदर्शिता ढंग से पूर्ण करना सुनिश्चित करें, इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाये। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि विकास कार्य में तेजी लाने में किसी प्रकार की समस्या हो, तो आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को पूरा किया जाये। उन्होंने कहा कि यह शासन की शीर्ष प्राथमिकता वाली योजना है, इसे निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाये। समीक्षा में जिन विभागों व अधिकारियों को जो भी दिशा-निर्देश दिये गये हैं, वह इसका अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें। समीक्षा बैठक में सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना), आयुष्मान भारत, प्रधान मंत्री जन धन योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निवेश मित्र झट-पट पोर्टल, कृषि बीज उर्वरक, रसायन, गौवंश, पशु टीकाकरण, कोविड-19 के संक्रमण से बचाव, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी व ग्रामीण, अपशिष्टों का निस्तारण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, मिशन इन्द्र धनुष, स्टार्ट-अप इण्डिया, स्टैण्ड अप इण्डिया, पेेंशन योजना (पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला,वृद्धावस्था, दिव्यांगजन सशक्तीकरण आदि), प्रधान मंत्री आवास योजना, पेयजल (हैण्डपम्पों का अधिष्ठान एवं रिबोर), राशन कार्ड, अनुसूचित जाति,जन जाति हेतु शादी योजना, अनुसूचित जाति,जनजाति हेतु निःशुल्क बोरिंग योजनाओं आदि का लाभ पहुंचाने का कार्य शत्-प्रतिशत किया जाय। उन्होंने कहा कि पात्र ग्रामीणों के घरों तक संचालित योजना को पहुंचना, वर्तमान में चल रहे विकास कार्यक्रमों का फीड बैक लेना, नई पहलुओं को अपनाना आदि महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश सम्बन्धितों को दियें।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डाॅ0 अमित पाल शर्मा, जिला विकास अधिकारी डाॅ0 रामबाबू त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिवंश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी विशाल सिंह, परियोजना निदेशक आर0एस0 मौर्या, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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