विश्वविद्यालयों के लिए ‘केस स्टडी’ का विषय हो सकती है प्रधानमंत्री आवास योजना: मोदी

छतरपुर।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों में महिलाओं के मालिकाना हक ने जिस तरह घर के दूसरे फैसलों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है, वो विश्वविद्यालयों के लिए ‘केस स्टडी’ का विषय हो सकता है।श्री मोदी आज बुंदेलखंड अंचल में शामिल मध्यप्रदेश के छतरपुर में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत करीब साढ़े पांच लाख परिवारों के ‘गृह प्रवेशम्’ कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम का राज्यस्तरीय आयोजन यहां हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत राज्य के कई अन्य मंत्री भी शामिल हुए।इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत नारी सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में दो करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है। इस एक कदम ने घर से जुड़े दूसरे फैसलों में भी उनकी भागीदारी को मजबूत किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालयों के लिए केस स्टडी का विषय हो सकता है और मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों को इस पर जरूर शोध करना चाहिए।श्री मोदी ने कहा कि ये योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं में से है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने कार्यकाल में कुछ लाख घर दिए थे, लेकिन मौजूदा सरकार करीब ढाई करोड़ घर दे चुकी है, जिनमें से करीब दो करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय में भी इस योजना में काम धीमा नहीं पड़ा।इस योजना के निवासों की विशेषता बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन घरों में सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से शौचालय, बिजली कनेक्शन, एलईडी बल्ब, गैस कनेक्शन और पेयजल की भी सुविधा प्राप्त होती है ताकि हितग्राही को किसी भी सुविधा के लिए सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर में गरीबों को आश्वासन दिया कि इस योजना के तहत निवास निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जिन्हें भी अब तक घर नहीं मिला है, उन्हें ये सुविधा जल्द प्राप्त होगी।