मुंबईए | रिजर्व बैंक ;आरबीआईद्ध ने बढ़ती महंगाई के प्रति सचेत करते हुये केंद्र और राज्य सरकारों से पेट्रोल.डीजल पर कर तथा अधिभार कम करने की सलाह दी है।आरबीआई के आज जारी मौद्रिक नीति बयान में वित्त वर्ष 2021.22 का महंगाई अनुमान बढ़ा दिया गया है। इसमें कहा गया है श्पेट्रोल एवं डीजल की महंगाई के कारण बढ़ते लागत के दबाव को कम करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उत्पाद शुल्कए अधिभार और करों को संयोजित करने की जरूरत है।श्केंद्रीय बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॅमोडिटीए खासकर कच्चे तेल के बढ़ते दाम और लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ने के जोखिम का अंदेशा व्यक्त किया है। उसने मौजूदा वित्त वर्ष की 30 जून को समाप्त हो रही पहली तिमाही का महंगाई दर अनुमान 5ण्2 प्रतिशत पर स्थिर रखा हैए जबकि अगली तीन तिमाहियों का महंगाई अनुमान अप्रैल की बयान के मुकाबले बढ़ा दिया है।दूसरी तिमाही के लिए महंगाई दर का अनुमान 5ण्2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5ण्4 प्रतिशतए तीसरी तिमाही का 4ण्4 प्रतिशत से बढ़ाकर 4ण्7 प्रतिशत और चौथी तिमाही का 5ण्1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5ण्3 प्रतिशत कर दिया है। आरबीआई के अनुसारए पूरे वित्त वर्ष में महंगाई दर 5ण्1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
बयान में कहा गया है कि दालों की आपूर्ति श्रृंखला में सरकारी हस्तक्षेप से अब इसकी कीमतों में जारी तेजी से राहत की उम्मीद है। दालों तथा खाद्य तेलों की महंगाई और कम करने के लिए आपूर्ति मजबूत करने की सलाह दी गई है।आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि यदि कोविड.19 की दूसरी लहर लंबे समय तक रहती है और इसके कारण गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहते हैं तो महंगाई बढ़ सकती है। उस स्थिति में अनिवार्य खाद्य पदार्थों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए आपूर्ति सुचारू रखने के उपाय करने होंगे। केंद्र तथा राज्य सरकारों को मिलकर आपूर्ति बढ़ाने और खुदरा व्यापारियों द्वारा मुनाफाखोरी रोकने के प्रयास करने होंगे।