सोनभद्र। अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी के अस्वीकृति दावों के रिव्यू एवं वनाधिकारी ग्राम वन समितियों की पुनर्गठन की कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम व वन नियमावली के अन्तर्गत लम्बित अस्वीकृत दावों के रिव्यू का कार्य एवं वनाधिकार ग्राम वन समितियों के पुनर्गठन की कार्य योजना के अन्तर्गत निर्धारित रोस्टर के अनुसार गाॅवों का भ्रमण कर पत्रावलियों पर निर्धारित समय के अन्तर्गत अपनी आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तहसील रावर्टसगंज,दुद्धी, ओबरा, घोरावल से सम्बन्धित जो भी पत्रावलिया हैे उसका निस्तारण उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और वन विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करते हुए निस्तारण कराना सुनिश्चित करें पत्रावलियों के निस्तारण में जिन भी अधिकारीयों द्वारा शिथिलता बरती जायेगी उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी क्योकि यह शासन की मंशा है कि वनाधिकार से सम्बन्धित पत्रावलियों का समय से निस्तारण कराया जाये। इस दौरान उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वनाधिकार से सम्बन्धित पत्रावलियों का निस्तारण के प्रगति के सम्बन्ध में प्रतिदिन तहसीलो से जानकारी प्राप्त करें जिन तहसील क्षेत्रों में वनाधिकार अधिनियम सेेेेे सम्बन्धित फाइलों के निस्तारण की प्रगति धीमी पायी जाये उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। वनाधिकार समिति के बैठक में संजीव कुमार सिंह डी0एफ0ओ0, शैलेन्द्र मिश्रा उप जिलाधिकारी दुद्धी, उप जिलाधिकारी सदर राजेश कुमार सिंह, रमाशंकर यादव जिला समाज कल्याण अधिकारी, आनन्द सह संगठन मंत्री, आलोक चतुर्वेदी सहित तहसीलों के तहसीलदारगण व अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपंिस्थत रहें।

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