सोनभद्र। अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी के अस्वीकृति दावों के रिव्यू एवं वनाधिकारी ग्राम वन समितियों की पुनर्गठन की कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम व वन नियमावली के अन्तर्गत लम्बित अस्वीकृत दावों के रिव्यू का कार्य एवं वनाधिकार ग्राम वन समितियों के पुनर्गठन की कार्ययोजना एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर ली जाये। उन्होंने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिन भी अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाये, उनका चार दिवसीय एक सामान्य प्रशिक्षण भी करा लिया जाये, जिससे उन्हें वनाधिकार से सम्बन्धित पत्रावलियों के निस्तारण में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ग्राम वन समितियों के पुनर्गठन करने के पश्चात ग्राम समितियों का भी एक दिवसीय प्रशिक्षण करा लिया जाये। उन्होंने उपस्थित डी0एफ0ओ0, उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारगण को निर्देशित करते हुए कहा कि वह आपस में समन्वय स्थापित कर वनाधिकार अधिनियम से सम्बन्धित पत्रावलियों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि वनाधिकार से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण सम्बन्धित विकास खण्डों में अति शीघ्र कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह वन समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी अतिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। वनाधिकार समिति के बैठक में संजीव कुमार सिंह डी0एफ0ओ0, सहदेव मिश्र (वि0/रा0) अपर जिलाधिकारी, रमेश कुमार उप जिलाधिकारी ओबरा, श्री शैलेन्द्र मिश्रा उप जिलाधिकारी दुद्धी, रमाशंकर यादव जिला समाज कल्याण अधिकारी, आनन्द सह संगठन मंत्री, आलोक चतुर्वेदी सहित अन्य सम्बन्धितगण उपंिस्थत रहें।
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