देवरिया ।मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने अम्बेडकर विशेष प्रोत्साहन योजना, सोशल आडिट एवं पेयजल योजना की समीक्षा गूगल मीट के माध्यम से की । इस दौरान पाया गया कि अम्बेडकर विशेष प्रोत्साहन योजना में इसका लक्ष्य 56 निर्धारित है जिसमें से मात्र 08 लाभार्थियों का ही खाता खुला है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया  कि  वे 18 अक्टूबर तक शेष लाभार्थियों का खाता बैंक में खुलवाते हुए सूची उपलब्ध करायें ताकि लाभार्थियों के खाते में धनराशि प्रेषित कर यूनिट स्थापित कराया जा सके।सोशल आडिट में  13 अक्टूबर तक कुल- 311 ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट कराया जाना था, जिसमें से मात्र 296 ही ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट कराया गया है, शेष 15 ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी ने जिला विकास अधिकारी को निर्देशित किया  कि अपने स्तर से तिथि निर्धारित कर आडिट करायें। सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के अनुसार सोशल आडिट में 09 परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितता, 58 परियोजनाओं में वित्तीय विचलन एवं 387 में कार्य में उल्लंघन एवं 101 में अन्य प्रकार का शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया  कि अगली बैठक के पूर्व इन समस्त प्रकार के शिकायतों का निस्तारण कराकर आख्या उपलब्ध करायें। पूर्व में किये गये सोशल आडिट में वित्तीय अनियमितता पाये जाने के संबंध में खण्ड विकास अधिकारी, लार एवं भागलपुर द्वारा एक भी प्रकरण में वसूली की कार्यवाही नहीं की गयी है। जिसके लिए सचेत करने हुए निर्देशित किया  कि  18 अक्टूबर तक वसूली कराकर अवगत करायें। जल जीवन मिशन में लम्बित डी०पी०आर० को पूर्ण कराने के निर्देश दिये तथा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया  कि इसका लगातार पर्यवेक्षण करते रहें। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की गुणवत्ता के संबंध में समीक्षा करने के लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, जिसमें सहायक अभियन्ता श्री रामअवध यादव एवं अवर अभियन्ता, वृजेश कुमार सिंह, अखिलेश दूबे, अखण्ड प्रताप सिंह, अनूप पाण्डेय, बन्द्री प्रसाद, चन्द्रपाल गुप्ता, बी०एन०पाण्डेय, दुर्गेश कुशवाहा, सत्येन्द्र पाल, तेज बहादुर पासवान एवं विनोद मणिक मुख्यालय से बाहर थे। इनके द्वारा मुख्यालय से बाहर जाने के लिए सक्षम स्तर से अनुमति भी नहीं लिया गया है, जिसके लिए इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।