सीडीओ ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा की

देवरिया । मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने विडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होने आवासों के अवशेष किश्तों के भुगतान एवं पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध मे दिशा निर्देश दिये।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2021-22 की समीक्षा में पाया गया कि जनपद अन्तर्गत द्वितीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 263 आवास अवशेष है, जिसमें बैतालपुर 18, बनकटा 33, बरहज 59, भागलपुर 19, भलुअनी 23, भटनी 08, भाटपाररानी 04, सदर 03, गौरीबाजार 22, लार 12, पथरदेवा 19, रूदपुर 16, सलेमपुर 21 एवं तरकुलवां 06 आवास लम्बित है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 03 दिवस के अन्दर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। तृतीय किस्त एवं पूर्णता के भुगतान के सम्बन्ध में उन्होने निर्देशित किया कि जिन परिवारों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया है, उनको तृतीय किस्त जल्द ही जारी करें, पूर्णता की कार्यवाही पर विशेष ध्यान दिया जाए एवं मनरेगा भुगतान के सम्बन्ध में मानीटरिंग किये जाने के हेतु निर्देश दिये।प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 की समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में तृतीय किस्त निर्गत करने हेतु कुल 350 आवास अवशेष है, जिसमें बैतालपुर 31, बनकटा 46, बरहज 20, भागलपुर 29, भलुअनी 10, भटनी 13, भाटपाररानी 11, सदर 15, देसही देवरिया 23, गौरीबाजार 15, लार 45, पथरदेवा 21, रामपुर कारखाना 20, रूद्रपुर 22, सलेमपुर 14 एवं तरकुलवां 15 आवास लम्बित है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि आवास के निर्माण की मानीटरिंग की जाये। निर्माण में देरी कर रहे परिवारों पर दबाव बनाकर निर्माण कार्य पूर्ण कराये तथा 17 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में प्रगति 95 प्रतिशत तक पूर्ण करें। जनपद के कम प्रगति अर्जित करने वाले विकासखण्ड भागलपुर, देसही देवरिया, लार, रामपुर कारखाना, सलेमपुर को अन्तिम चेतावनी पत्र निर्गत करने हेतु निर्देश दिये।मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 में तृतीय किस्त भुगतान हेतु 07 एवं पूर्णता हेतु 05 आवास लम्बित एवं वर्ष 2021-22 में द्वितीय किस्त भुगतान हेतु 03 एवं तृतीय किस्त भुगतान हेतु 17 आवास लम्बित पाए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल भुगतान किए जाने हेतु निर्देश दिये।मुख्य विकास अधिकारी ने पशुपालन विभाग की समीक्षा में अस्थाई पशु आश्रय स्थल हेतु सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने विकासखण्ड में पशु आश्रय स्थल का निरीक्षण कर लें। यदि वर्षा उपरान्त किसी आश्रय स्थल को मरम्मत की आवश्यक्ता है तो तत्काल करा लिया जाये। विकास खण्ड स्तरीय राजकीय पशु चिकित्सालयों में क्षेत्र पंचायत की धनराशि से आवश्यक कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने हेतु निर्देश दिये। आपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत सीएचसी एवं पीएचसी पर शासनादेश अनुसार कार्य पूर्ण करते हुए उसकी सूचना जिला विकास अधिकारी को 04 दिवस के अन्दर प्रेषित करने हेतु सभी विकासखण्डों को निर्देश दिये। उन्होने सी०एच०सी०/पी०एच०सी० में कायाकल्प के अन्तर्गत जो कार्य अवशेष बचे है उन्हें 10 दिन के अन्दर पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये।